श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गोकर्ण विष्ट मन्त्रालय हाजिर भएसंगै बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेका छन् । यहि अवस्थामा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत आफ्ना मागपत्र सरकारलाई बुझाइ सकेको अवस्था छ । यस विचमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ढकालले संघका वर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै सुध्रिन आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकार बैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न लागिपर्दा व्यवसायीहरु विच टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो  भन्ने सन्दर्भमा निवर्तमान अध्यक्ष ढकालसँग मनोज पराजुलीले गर्नुभएको  कुराकानीको सम्पादित अंशः

...

सरकारले अहिले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गर्न विभिन्न कार्यदल बनाएर अगाडी बढेको अवस्था छ, यसलाई तपाई बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पुर्व अध्यक्षको रुपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?

श्रममन्त्री ज्यूले जे गरिरहनु भएको छ, शुरुमा त यसलाई सकारात्मक रुपमा लियौं हामीले, किनकी मन्त्रीले केहि गर्छु भन्दा यसलाई नकारात्मक रुपमा भन्नु हुँदैन। जसरी उहाँले कार्यदल बनाउनु भयो सो बनाउँदा यो क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग व्यापक सरसल्लाह गरेको भए अझै राम्रो हुने थियो । यो कार्यदलले पहिलो प्राथमिकता विदेश जाने कामदारको हकहित र श्रमको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिसकेपछि बैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि यहाँ भित्रको सरकारको नीति नियम भित्र रहेर व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ भन्ने आशावादी गरौँ । समग्रमा भन्दा अहिलेको मन्त्री ज्यूको कामलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।

हाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले के के समस्या भोग्दै आएका छन् ?

पहिलो समस्या त तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्रीले फ्री भिषा र फ्री टिकटको नामामा जे निर्णय गर्नुभयो । त्यो अव्यवहारिक छ यो सस्तो लोकप्रियताको लागि गर्नुभयो । यसलाई गहिरिएर अध्ययन नगरी निर्णय गर्नुभयो । यो क्षेत्र भित्र पनि केहि व्यक्तिहरुले बदमासी गरेका कारणले पनि यस्तो निर्णय गर्यो भन्दा सबैले राम्रो माने । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन जसरी यो निर्णय भयो यो मुलुक र आम नेपालीको हकहितका लागि थिएन। मुलुकमा  विदेशबाट रोजगारीका अवसर खोजेर ल्याउनको लागि निर्णय गरिएको थिएन। यो त नितान्त उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि एउटा फ्री भिषा र फ्री टिकटको अवरणमा गर्नुभयो । यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । सरकारले यो निर्णयलाई पुनविचार र परिमार्जन नगर्दा समस्या आएको छ यसो भन्दै गर्दा व्यवसायीलाई  कस्तो आरोप पनि लगाइन्छ भने सरकारले फ्री भिषा र टिकट भनेको छ, म्यानपावर व्यवसायीले सो अनुरुप पठाउन चाहेनन् पैसा लिन खोजे भन्ने कुरा आइराछ । यथार्थ रुपमा भन्ने हो भने हामीले निर्णय गर्दा हाम्रो छिमेकी मुलुकको निर्णय पनि हेर्नुपर्छ भारत पाकिस्तानले के गरिरहेको छ हेर्नुपर्छ । के भारतीय सरकार भारतीय जनता प्रति उत्त्तरदायी छैन र ? के भारतले पनि फ्री भिषा र फ्री टिकटको निर्णय गर्न सक्दैन ? उनीहरुले पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने नसकिने निर्णय गरेर हुँदैन भन्ने हिसाबले एक किसिमले काम गरेका छन् । अहिले मन्त्री ज्यू सँग  मेरो प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क भएको छैन । अहिले उहाँले पनि हामी  व्यवसायीसंग पनि सल्लाह लिने गर्ने आवश्यकता ठान्नुभएन र सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । किनकि यो क्षेत्रभित्र पनि व्यवस्थित र मर्यादित गराउने तर्फ लाग्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ तर सरकारले म्यानपावरको जथाभावी लाईसेन्स दिने गर्यो, यो गर्न जरुरी थिएन । संगै धरौटी रकम बढाउने तयारी भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

म अध्यक्ष हुँदाखेरि नै यो व्यवसाय भित्र र बाहिरका मानिसहरु यो क्षेत्रलाई आफ्नो पकटमा राख्न  खोज्नेव्यक्तिहरु र  केहि गैर सरकारी संस्थाहरु श्रम हक अधिकारका नाममा बर्गिकरण गरिदिने धरौटी बढाउने त्यसपछि हामीले ल्याउने मागपत्रहरुको विदेशी दुतावासबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य गराउने जस्ता खालका प्रावधान ल्याईरहेको अवस्था छ  यी कुराहरुले यो व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुन सक्दैन अहिले नेपाल सरकारले कुवेतको मागपत्र दुतावासबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ के कुवेतमा कुनै समस्या छैन र ? के समस्या आउँदा नेपालि राजदुतावासले समाधान गरेको छ र ? समस्या आउँदा नेपाली व्यवसायी आफैं गएर समस्या समाधान गरेको अवस्था छ ।  अहिले दुतावासमा के समस्या छ भने, व्यवसायीले मागपत्र लिएर जाँदा कर्मचारीले झुलाउने, तर्साउने गरेका छन् यसभन्दा अगाडी त्यहाँका राजदुतले खुलम खुल्ला व्यापार गर्नुभएको थियो । कुनै कागजात प्रमाणीकरणको लागि लिएर जानु पर्यो भने सबै आफ्नो टेबुलमा ल्याउने, एक दुई जना आफ्ना निकटका व्यवसायीसंग सम्पर्क गर्ने र अरुले डिमाण्ड लैजाँदा यो  यो डिमाण्ड राम्रो छैन भन्ने गरेर एउटा कम्पनीको रुपमा डिल गरेर बस्नुभयो । अहिले पनि फेरी त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।  त्यसैले अहिले धेरै कुराहरु अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा केहि कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ तर सुधार गर्ने नाउँमा एउटा सिण्डिकेट हटाएर अर्को सिण्डिकेट लागू गर्ने कुराले थप समस्या उत्पन्न गराउँछ ।

अर्को कुरा म्यानपावरको वर्गीकरण गर्ने कुरा आएको छ त्यो भएको छैन नहोस पनि हल्लाकै पछाडी लाग्नुहुन्न । यी यावत कुराहरुले साना पूजिमा कारोबार गर्नेहरुलाई काम गर्न नदिएर जोसंग पैसा छ,जो शक्तिशाली छ उनिहरुकै हातमा व्यवसाय सुम्पिएर बस्नुपर्ने खालको अवस्था हुन सक्छ। पुर्व देखि अन्तिम स्विकृति लिने बेलासम्मका झन्झटिला प्रावधान छन् । हामीले ऐन  संसोधन गर्ने बेलामै व्यवहारिक रुपले गरौँ भनेको हो । कर्मचारी व्यवसायी सुरक्षित तवरले काम गरुन् विदेश जाने कामदारलाई पनि कुनै झन्झट नहोस, उनीहरुले पनि  सुरक्षित रहुन सबैलाई सहज हुने गरि काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो । व्यवसायीले पनि कामदारको हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हो त्यसपछि म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ त्यसका लागि धेरै प्रयासहरु जरुरि छ । सो को लागि बैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदा तयारी गरि श्रम मन्त्रालयमा पनि विगतमा बुझाइयो सो बनाउंदा त्यसमा आइएलाओ ट्रेड युनियन सम्मको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सो बुझाएको  मस्यौदालाई श्रम मन्त्रालयबाट एकाएक परिवर्तन गरि कानून मन्त्रालयमा पठाइयो। तत्कालीन कानून मन्त्रीले यसलाई सरोकारवाला सबैसंग वृहत्तर छलफल गरेर ल्याउनु भनि फिर्ता पठाउनुभयो। अहिलेको मन्त्रीज्यू पनि राजदुतावासको प्रमाणीकरण गर्ने कूरा अनिवार्य भन्दै हुनुहुन्छ,यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्न र यसबाट अर्को सिण्डिकेट जन्माउँछ । भोलिका दिनमा दुतावासमा बस्ने कर्मचारीहरु म्यानपावरका प्रतिनिधि बनेर विदेशमा काम गर्न थाल्छन् । स्वस्छ व्यवस्थित ढंगले व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु व्यवसायबाट बिमुख भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसका लागि सरोकारवाला व्यक्तिहरुसंग वृहत्तर छलफल, अध्ययन गरेर कामदारहरुको सुरक्षा हुनेगरी, व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्नेगरी ऐन संसोधन गरि लगिएमा हुन्छ, होइन भने अहिलेकै अवस्थामा तत्कालीन रुपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गरेर जाने हो भने सिण्डिकेट जन्माउँछ। त्यहाँ भित्र केहि पहुँचवालाले व्यवसाय गर्ने अवसर पाउने र अन्य व्यवसायी व्यवसायबाट बिमुख भएर जाने  अवस्था आउँछ । 

सरकारको लागू गरेको फ्री भिषा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै सरकालाई प्रतिवाद गर्दै चर्को शुल्क लिएर कामदारलाई १० हजारको रसिद दिएर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो संगै व्यवसायी विचमै आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नुपर्ने अवस्था  किन ?

व्यवसायी विचमा पनि आरोप प्रत्यारोपमा भन्दा पनि व्यवसायी भित्र कसले आरोप प्रत्यारो गर्यो त्यो उचित होइन । एक ठाउँमा नियम संगत नभएर अस्तव्यस्त भएपछि त्यसले समग्र क्षेत्र नै प्रदुषित हुन्छ । फ्री भिषा र टिकट निर्णयको आवरणमा यो विषय राखेर कार्यन्वयन गर्ने नसकिने प्रावधान राखिएका छन् । सरकारले पनि ती कुराहरु स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । विगतमा व्यवसायीहरुले १७ दिन आन्दोलन गरेका थियौं त्यसलाई स्थगित  गर्ने बेलामा सरकारी प्रतिनिधी र व्यवसायी एउटा सहमति भएको थियो । सो अनुरुप जुन मुलुकमा फ्री भिषाको निर्णय लागू भएको छ, ति देशमा स्थलगत भ्रमण गर्ने र सो पछि अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय सच्याउने भनियो । तर सरकारले निर्णय गरिसके पछि मैले यो निर्णय ठिक गरिन की भनेर स्वीकार गरेको अवस्था थियो । त्यसपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दिपक बोहोराले फ्री भिषाको निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै अध्ययन गर्न कार्यदल बनाई दिनुभयो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेपछि तत्कालीन  कार्यदलका एक सदस्यले फाइल नै गायब गराईदिनुभयो । त्यसमा कर्मचारीको लापरवाही देखियो, सबै कुरा तयार भईसकेको थियो ।

हामीले पुर्व श्रममन्त्री, राजदूतहरु सबैलाई बोलाएर धेरै मेहनत गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका थियौं । बैदेशिक रोजगार कसरी  गर्दा व्यवस्थित हुन्छ भन्दै गर्दा प्रतिवेदनको अन्तिम रुप श्रममन्त्रीलाई बुझाउने बेलामा मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले सो फाइल लुकाईदिनुभयो। यसरी आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने लापरवाही गर्ने,अस्तव्यस्त बनाइदिने काम भयो, यसका लागि मन्त्रलायका कर्मचारी, मन्त्री सबै लागेको कारणले यस्तो भएको हो । अहिले व्यवसायीले कहाँ के गरे भन्ने कुरा गौण हुन्,निर्णय नै त्यस्तै गर्ने, निर्णय सच्याउन भन्दै कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले रिपोर्ट तयार गरेपछि कर्मचारीले लुकाइदिने अवस्था आयो । यस्तो अराजकता भएको ठाउँमा तपाई आफैं भन्नुस कसले के गर्यो ? कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा अस्तव्यस्त भएको ठाउँमा प्रश्न उठाउनु उचित छैन। सरकारको निर्णय कार्यन्वयन हुँदैन, सरकार मैले गरेको निर्णय ठिक छैन गलत गरेको रहेछु सच्याँउन पर्छ कि ? भनेर समिति बनाउँछ र सच्याउन चाहँदैन । यस्तो अवस्थामा राम्रो खोजेर पाउनुहुन्न । यसका लागि सरकारले गरेका अव्यवहारिक निर्णय सरोकारवाला सबैतिर मिलेर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति बुझेर सरकारी निर्णय परिमार्जन नगर्दा सम्म यस्तै हुन्छ, भईरहन्छ। कसले कति पैसा उठाउँछ, के गरिराछ यस्तै हुन्छ भईरहन्छ ।अहिले कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी निर्णयको कारण यो समस्या भएको हो ।

तपाई नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पुर्व अध्यक्षको हैसियतले भन्नु पर्दा यी समस्या समाधान गर्न संघको वर्तमान कार्य समितिले अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्ने होइन र ?

तपाईले ठीक कुरा गर्नुभयो । आम व्यवसायीको छाता संघ नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ हो । संघले व्यवसायीका हकहित र अधिकारका लागि लड्ने हो र समग्र हकहितका लागि चासो राख्दै लाग्नुपर्छ । यसमा एउटा समस्या के छ भने व्यवसायी संघको पुरानो विधान अनुसार कार्यकाल २ वर्ष हुने उल्लेख छ । मेरो अनुभबमा यो संघको कार्यकाल छोटो भयो किनभने नयाँ कार्यसमितिले काम शुरु गर्दा नै कार्यकाल सकिने अवस्था आउँछ । संघमा निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ,प्रतिस्प्रधी विपक्षिलाई सहयोग गरौँ भन्दा पछाडिबाट पराजितहरुले तुरुन्त असहयोग गर्ने परम्परा छ । मेरो कार्यकालमा हेर्ने हो भने १५ दिनमै मलाई अविस्वास पस्ताव ल्याउन साथीहरु लाग्नुभएको थियो। त्यसैले निर्वाचित टीमलाई काम गर्न नदिने कारणले धेरै समय आउँछ । विगतको सबै समस्या बुझेको कारणले अहिलेको कार्यसमितिलाई राम्रोसंग काम गर्नुहोस,व्यवसायी भित्र सहजकर्ताको हिसावले अगाडी बढ्नुस भनेको हो तर अहिले कार्यसमितिका साथीहरुले निर्वाचनको बेला जितेमा ६ महिना भित्र चमत्कारिक सुधार गरेर देखाई दिन्छौं, सुधार भएन भने पद छोड्छौं भनेर वर्तमान अध्यक्षले धेरै पटक भन्नुभएको थियो । सोहि अनुरुप मैले वर्तमान अध्यक्षलाई तपाइले ६ महिनामा यसो गर्छु भन्नुभएको थियो सो अनुरुप के के सुधार गर्नुभयो ? जानकारी गराई दिनुहोस भनेको हो यसो भन्दै गर्दा अविश्वास पस्ताव ल्याउने हटाउने भन्ने पनि होइन तर पनि के हो भने मुख्य कुरा जवाफदेही हुनुपर्यो । अहिले संघले आफैले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउन सकिन्न । यसका लागि सरकारका विभिन्न निकायसँग पहल कदमी गरि निर्णय गराउनुपर्छ त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न लविङ् गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । अहिले संघका साथीहरुले त्यो क्षमता देखाउनु भएन । अध्यक्ष सामाजिक संजालमा पदीय हैसियतले नसुहाउने स्टाटस लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, जथाभावी लेखेर हिड्ने गरिरहनु भएको छ । मैले उहाँलाई सम्हालिनुस भनेको हुँ ।

अहिलेको टिमलाई जिताउन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली आफैं आएर भाषण गर्नुभएको हो । उहाँले यो टिमलाई जिताए बैदेशिक रोजगार मर्यादित र व्यवस्थित गरिदिन्छु  भन्नुभएको हो, सुधार गर्नलाई अहिले केले रोक्यो  उहाँलाई ? अहिले व्यवसायी संगठनमा राजनीतिक कलह छ । संघको चुनावमा कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व नै यो हाम्रो टिम हो यसलाई भोट देउ भन्न आउँछ भने यस्तो अवस्था व्यवसायी मात्र छैन राजनीति हावी भईसकेको छ । अहिले संघमा बामपन्थी संयुक्त प्यानलले जितेको छ,एक तिहाइ बहुमतको अवस्था छ प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, श्रममन्त्री सबै पार्टी भित्रकै गठबन्धन छन् । एउटै पार्टीका छन् यस्तो अवस्थामा सुधार किन नगर्नु भएको हो ? मेरो कार्यकालमा बरु असहज थियो, काम नभए गरेन भन्ने अवस्था थियो, श्रममन्त्री आउँदा खराब नियत लिएर आउने गर्थे । जस्तै टेकबहादुर गुरुङले खराब निर्णय गर्नुभयो त्यसैले आफ्नै पार्टीका भएपनि विरोध गरौँ । विभिन्न मन्त्री छोटो समयका लागि आउने हुनाले काम नै गर्न नसकिने अवस्था आयो तर अहिले सो अवस्था छैन। दुई तिहाईको सरकार,संघको कार्यकाल बाँकि नै छ मन्त्रीहरु पनि ५ वर्षे कार्यकाल भन्दै आउनुभएको छ, संघलाई हटाउने कसैले भनेको छैन, विपक्षी हामीले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ यो बेलामा सुधार गर्नुपर्ने होइन र ?  मैले के भनेको हो भने, कि संघको नेतृत्वले लविङ गर्न सक्नुभएन ? कि सबै कुरा अनुकुल हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई भनेर काम गराउन सक्ने क्षमता भएन । मैले तपाइसँग क्षमता छैन भने छोडिदिनुस यस्तो अनुकुल अवस्था हुँदापनि गर्न नसक्नु क्षमता नभएको हो नि? समग्र व्यवसायीले सहयोग गरिरहेका छन् सरकार आफ्नै पार्टीको छ सबै आफ्नै छ, कि उहाँले मेरो क्षमता छैन भन्नुपर्यो ? कि हिजो आएर भन्दा भन्दै आज काम नगर्दा प्रधानमन्त्रीले मलाई धोका दिनुभयो असहयोग गर्नुभयो भन्न सक्ने हिक्मत राख्नुपर्यो ? हिजो मैले कांग्रेसको मन्त्रीले गलत गर्दा गलत गर्नुभयो भनेको थिएँ । त्यसको विरुद्दमा लडेको हो ।

म हिजोका दिनमा रहंदा यो व्यवसाय भित्र  विभिन्न असहजता, संघका बहुमत नहुने अवस्था र मन्त्रालय विच कुरा नमिल्ने अवस्था थियो तर अहिले सबै एउटै किसिमका साथीहरु छन् किन काम गर्न नसक्नु भएको हो ? हामीले अनुरोध गर्ने हो, अहिले संघका साथीहरुसँग सुझाब ग्रहण गर्ने क्षमता देख्दिन । सुझाव दिंदा विरोध गर्यो भन्ने, तैपनि राम्रोसंग काम गर्नुस, हामी सहयोग गर्छौं, सुधार गरेको भए जनकारी दिनुस भनेको हो सो भएको छैन। यसले समग्र कामदारले दु:ख पाउने हो सबैलाई अनुकुल हुने व्यवहारिक निर्णय हुनेगरी अगाडी बढ्नुपर्छ । सबै अनुकुलता हुँदा पनि संघले काम नगर्दा संधै यस्तै हुन्छ तिनै डर भएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक फोरमले १ महिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा बैदेशिक  रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तपाई पुर्व अध्यक्षको भूमिका अब के रहन्छ ?

मेरो भूमिका भनेको सहजकर्ताको हुन्छ ।  बर्तमान   समितिलाई  सर सल्लाह  र सहयोग  गर्ने हो । यसका लागि वर्तमान कार्य  समितिले  सर सल्लाह लिन सक्नुपर्यो।  पूर्व  अध्यक्षहरुको  भूमिमा  कार्यकारी हुँदैन,यो त समानित पद हो| आफ्ना अनुभब  वर्तमान कार्य  समितिलाई सुझाब  दिने हो | कार्यसमितिले  सल्लाह  सुझाब लिन चाहनुपर्यो । तर  सम्पर्क नगरी  हिड्छन | मैले  विभिन्न  संचार माध्यम,सामाजिक संजाल मार्फत सल्लाह  सुझाब दिएको छु  |  उहाँहरुले  सुझाब  पनि लिन सक्नु भएको छैन  | यस्तो अवस्थामा कार्य समितिले के गर्लान र ? उहाँहरुले गर्न पनि सक्नुहुन्न, काम  गर्न सक्नुभएन  भनेर अविस्वास  प्रस्ताब  ल्याएर  गरूँ भन्दा पनि त्यो अस्थिर हुन्छ |  हिजो पनि त्यो प्रयोग गरेका हौँ। विगतमा अध्यक्षलाई अविस्वास  प्रस्ताबबाट  हटाएका हौँ त्यसैले त्यो पनि अस्थिरता हुन्छ | गरौँ पनि अस्थिरता नगर्दा पनि अस्थिरता आउने, त्यसैले  लोकतान्त्रिक फोरम  आफैं पहल गर्न छाता संघलाई मानेको हो | यो बिचमा  उहाँहरुको बचपन काम देखियो | उहाँहरुले भवन निर्माण गर्न भनेर जबरजस्ती दादागिरी शैलीमा व्यसायीसंग पैसा उठाउन लाग्नुभयो |

नक्सा पास नगराई भवन  निर्माण गर्न आटेंकोले अहिलेसम्म भएको छैन |  आर्थिक कारोबारको   परिचालनमा कोषाध्यक्षको भूमिमा गौण  बनाउनुभयो| अध्यक्ष,महासचिव, भवन निर्माण समिति संयोजक बनेर के गर्न खोज्नु भएको हो ? मैले बुझेको छैन | मैले उहाँहरुलाई भने- 'यसरी नगर्नुहोस, व्यवसायीको लागि आफ्नो भवन आवश्यक हुन्छ, भवन चाहिएको छ हिजो म अध्यक्ष हुँदा मैले नि प्रयास गरेको थिएँ | विगतमा नक्सा पास नभएको  कारणले सस्तो लोकप्रियताको लागि भवन  बनाउन  भनेर म लागिन | अहिलेसम्म नक्सा पास भएको छैन | अहिले आफ्नो सरकार छ, नक्सा पास गराएर भवन बनाउने अवस्था आयो भने  व्यवसायी छन् सबैले आफ्नो गक्ष अनुसार सहयोग गर्छन् |  त्यसो नगरी उहांहरु एक पक्षीय रुपमा नक्सा पास नगरी व्यवसायीलाई  जबरजस्ती गर्न लाग्नुभयो | अहिले व्यवसाय अन्योलपूर्ण  अवस्थामा छ | धरौटी  बढाएर  १ करोड बनाउने हल्ला छ, वर्गीकरण गर्ने भनेर बिभिन्न तरिकाले लागेर रोक्न खोजेको हो |मैले विभिन्न साथीहरुसंग  छलफल गरि धरौटी बढाएर, कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने तथा  राजदुतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार सुरक्षित हुने अवस्था रहँदैन| यसलाई  धेरै किसिमबाट छलफल गरि काम गर्न सकिन्छ भनेर एन संसोधन रोकेका थियौं | अहिले उहाँहरुले त्यो गर्न सक्नुभएको छैन |  समग्रमा भन्ने हो भने  व्यवसायी संघको अहिलेको नेतृत्व एकदम फितलो, भिजन नभएको र अराजक प्रकारको भएको कारणले  सरकारी निकायसंग समन्वय गर्न नसक्ने, गएर आफ्ना कुराहरु तर्कसंगत राख्न नसकेको कारणले समग्र व्यवसायीलाई असहज परिरहेको अवस्था छ  |