सरकारले २०७२ साल असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ देश सहित मलेशिया जान निशुल्क भिषा तथा निशुल्क टिकट र  म्यानपावर व्यवसायीले  कामदारबाट सेवा शुल्क बापत १० हजार लिन सक्ने व्यवस्था लागु गर्यो तर यो निर्णय नत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नै सक्यो नत यसलाई व्यवसायीले आत्मसाथ गरे । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारले नै भोग्दै आएका छन् । सरकारको नीतिसँगै विदेशबाट आउने कामदारको मागपत्र समेत कटौती हुँदै गएको छ । पछिल्लो  समय विभिन्न बहानामा कामदार माथि आर्थिक भार थपिंदै गएको अवस्थामा नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिका किन प्रभावकारी हुन सकेन, लगायतका विषयमा सझासबालका मनोज पराजुलीले संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसंग गर्नुभएको अन्तर्वार्ता:

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यववसायी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको ८ महिनामा के के काम भए ?

यस वीचमा पनि विगतका समस्या यथावत देखिए । नेपाल सरकारको निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकटको निर्णय अव्यवहारिक भएकोमा छलफल भए । संघको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने कार्य शुरुको शिलन्यास भएको छ । यद्यपी वागमती करिडोर र शहरी विकास मन्त्रालयबाट सहमति लिन बाँकी छ यो काम नयाँ सरकार आएसँगै पुरा हुने विश्वास लिएका छौँ । अहिले अन्तरिम व्यवस्थापनका विषय समेट्ने काम गरिएको छ । संघले अहिले व्यवसायी संघ आचारसंहिता २०६२ को विगतमा कार्यन्वयन नभएको पाइएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न व्यवसायी स्वयम् जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिने काम भएको छ । विभागमा परेका संस्थागत उजुरी समयमा फरफारक गर्न व्यवसायी तदारुकताका साथ लागिरहेका छौँ । यस अन्तरगत संस्थागत उजुरी फच्यौट गर्न व्यवसायीले नै सक्रियता देखाएसँगै उजुरी फच्यौटमा सहजता भएको छ ।

यस अन्तरगत संघले सेवा शुल्क २५ हजार हाराहारी, टिकट शुल्क नदिए कामदार आफैँले रकम तिर्न सक्ने लगायतका कुराहरु आन्तरिक निर्देशनमा समेट्नुभयो, योे आफैँमा सरकारी नीति बाहिर गएन र ?

यसमा संघले निर्देशन २५ हजार रकम लिनु भनेको अवस्था होइन । तर अहिले विभिन्न व्यवसायीले कामदारबाट लाखैाँ रुपैँया बुझाएको  पनि सुनिन आएको छ । सरकारको निर्णय बमोजिम १० हजार सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन निर्देशन भयो र सो निर्णय व्यवसायीले चाहेर पनि हटाउन संम्भव देखिएन तर यसो भनिरहँदा व्यवसायीले लाखौँ रुपैँया लिन पाउनुपर्छ भन्ने अर्थमा नबुझ्न्नुहोला । संघले के मात्र भनेको हो भने यदि रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा सो बापत लाग्ने शुल्क सेवा शुल्क समेतगरी ५०/५५ हजार लिएर राज्यसँग पटक पटक लबिङ गरिरहेको अवस्थामा व्यवसायीले पनि सो अनुरुप रहन तयार रहन संघले आग्रह गरेको हो । एजेन्टलाई नियमन गर्नुस भनेको हो । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कामदारबाट १/२ लाख रकम लिएको संघलाई मान्य हुँदैन । 

सरकारले लागु गरेको निशुल्क टिकट र निशुल्क भिषा कार्यन्वयन नगराउन व्यवसायी सफल देखिए नी ?

कामदारबाट रकम लिन पाउनुपर्छ भन्ने विषय व्यवसायीले उठाएको होइन । हामीले त केवल भारत, बंगलादेश लगायतका एजेन्सीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । रोजगारदातलाई आर्थिक भार कम हुने भएकोले हामीले टिकट र भिषा शुल्क माग गर्दा डिमाण्ड अन्य देशमा गएको अवस्था छ । राज्यले बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो र स्वदेशमै जवसम्म रोजगारका अवसर सिर्जना हुँदैन भने अहिले जसले जसरी जसले जे बोलेपनि वार्षिक ७ खर्ब रकम रेमिट्यान्स प्राप्त भैरहेको छ, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने ५ लाख युवा मध्ये ३ देखि ४ लाख युवाहरुलाई व्यवसायीले रोजगार दिइरहेको अवस्था छ र जिडिपीमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान छ । यी विषयमा व्यवसायीले गरेको कारण भन्न कन्जुस्याई गर्ने तर भन्दा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले देश चलेको भन्ने अनि व्यवसायीको मुल्याङ्कन गर्न चाँही कन्जुस्याई गर्ने ? व्यवसायीले नीतिगत अव्यवहारिक निर्णय व्यवस्थापन गरौँ र यो क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाऊँ यसलाई व्यवसायीले १० हजार बढी शुल्क लिएर जीत भयो व्यवसायीलाई राज्यले कारवाही गरेन भन्दा पनि यसलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ जेठ ७ गते  व्यवसायी संघ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच निशुल्क टिकट र निशुल्क भिषाको निर्णय व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलले यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । यस बीचमा राज्यले १० हजार भन्दा बढि रकम लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसक्ने महशुस गर्ने अनि अर्को निर्णय नगर्दा अलि समस्या देखिएको हो । व्यवसायीले आफ्नै सम्पूर्ण खर्चमा डिमाण्ड ल्याएर काम गर्दा १० हजार सेवा शुल्क तोक्ने सरकारले किन इजरायल र दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदा १ लाखसम्म शुल्क लिनुपरेको जवाफ दिनुपर्दैन । के यो विभेदकारी निर्णय होइन ?

अहिले कामदारसँग चर्को शुल्क लिएर १० हजारको बिल किन ?

राम्रो डिमाण्डमा कामदार निशुल्क पनि गएका छन् कतिपयमा शुल्क तिरेर गएका छन् । तर लिएका रकमको बिल भरपाई लिन्छौँ, पारदर्शी तरिकाले काम गरेर सरकारलाई कर तिछौँ भन्दा पनि १० हजार बढिको रसिद व्यवसायीले चाहेर पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । कुनै कम्पनीले भिषा उपलब्त्र गराउने र टिकट आफै काटेर आउ भन्दा जाने कामदार सहमत हुँदा जान किन नपाउने ? अनि टिकटको बिल त ट्राभल एजेन्सीले उपलब्त्र गराउनुपर्ने होला नी ? यी यावत नीतिगत कुरामा धेरै समस्या छन् यसलाई व्यवस्थापन गरी व्यवसायी पनि पारदर्शी तरिकाले काम गर्न तयार छौँ तर सरकारले पनि व्यवसायीको कुरा सुन्नुपर्ला नी ।

एजेन्ट व्यवसायीलाई बाध्यता हो की आवश्यकता ? व्यवस्थापन किन हुदैन ?

बैदेशिक रोजगार नियमावलीले एजेन्टको व्यवस्था गरेको छ म्यानपावरले २ लाख धरौटी तिरेर एजेन्ट राखेका छन् । अहिले एजेन्टको नाममा ठगिनेक्रम बढेको छ विशेषगरी पूर्वी नेपालमा एजेन्टका नाममा अनाधिकृत बोर्डहरु राखिएका छन् । सरकारले अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कुन बैधानिक हो कुन अबैधानिक हो हेर्ने काम व्यवसायीकोे होइन । मैले भनेको हो, सबै बोर्डहरु एकपटक हटाउँ र सर्बैलाई पुन दर्ता गरि नियमन गरौँ । अनुगमन कार्य पनि विभाग काठमाडौँमा छ कार्यलयहरु काठमाडौँ बाहिर छन् र कहिलेकहिँ विभागको टोली अनुगमनमा जाने र तिनै एजेन्टहरुको प्रभावमा परी उहाँहरु २/४ दिन घुमेर आउने गर्नुहुन्छ । अहिले व्यवसायीले कम शुल्कमा कामदारबाट लिएपनि एजेन्टको शुल्कमा कमी आएन। अहिले व्यवसायीले यो समस्या समाधान गर्न अनलाइन सफ्टवेयर बनाएका छौँ यसबाट बिदेश जाने कामदार र व्यवसायी बीच सिधा सम्पर्क गर्न सहज हुन्छ तर यो लन्च गर्न पनि १० हजार सेवा शुल्कले समस्या भएको छ । नीतिगत सुधारपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आश गरेका छौँ । यो विषय निर्णयमा पुगिसकेपछि व्यवसायी, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय मिलेर एजेन्टका नाममा राखिएका होडिङ वोर्डको व्यापक अनुगमन गरौँ । अहिले भएका बोर्ड निकाल्ने,अनलाइन सफ्टवेयरमा जानेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा बैदेशिक रोजगार प्रवद्धन वोर्डले पनि प्रचार प्रसार गरी कामदार र व्यवसायी बीच सम्पर्क हुने वाताबरण सिर्जना गर्न सकिए एजेन्टको नियमन हुन्छ ।

विगतमा रोकिएको बैदेशिक रोजगार ऐन संम्सोधनको प्रक्रिया संसद शुरु भएसँगै अगाडि बढ्ने अवस्था छ, ऐनमा खास सुधार गनुपर्ने कुरा के के देख्नुहुन्छ ? 

तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक बोहोरा हुँदा ९० दिनको कार्ययोजना ल्याउनुभयो त्यो कार्ययोजना भित्र बैदेशिक रोजगार ऐन संमसोधन गर्न एउटा कार्यदल गठन भएको थियोे । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो जसमा बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, प्रवद्र्धन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक,विज्ञ, आइएलओ र ट्रेड युनियनका प्रतिनीधि लगायत बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मिलेर चरणवद्ध छलफल गरेर एउटा ऐनको मस्यौदा बन्यो र सो मस्यौदामा केहि महत्वर्पुण कुरा समेटिएका थिए । जसमा अन्तिम श्रम स्वीकृति र भिषा कामदारले प्राप्त गर्ने करारपत्रको आधारमा हुनुपर्ने जसले गर्दा एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउने गरेको आरोप हट्ने गर्छ । दास्रो कुरा संस्थागत ठगिका उजुरी विभागले हेर्ने र व्यक्तिगत ठगिका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यलय अनतरगत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने कुरा समेटिएको छ । तेस्रो कुरा म्यानपावरको धरौटी रकम ३० लाखलाई यथावत राख्न जोड गर्यो । 

धरौटी रकममा थप गरी १ करोड पुर्याउँदा बैदेशिक रोजगार व्यवस्थित हुन सक्दैन । अहिले किनकि एकल संचालक हुँदा जति मुनाफा छ त्यो १ करोड धरौटी पुग्दा  एक्लैले धरौटी राख्न नसक्ने अवस्था आउँछ र पार्टनर थप गर्दा मुनाफा कम हुने गर्छ सोही अनुरुप जाँदा त्यसको असर कामदारलाई पर्छ । पहिलेको संघसँग भएको सहमति भन्दा बाहिर गएर तत्कालीन श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले तीन महिना भित्र धरौटी  रकम बढाएर १ करोड पुर्याउने तर्फ अगाडी बढ्नुभयो तर दुखको कुरा के हो भन्दा व्यवसायी निजि क्षेत्र कहाँनेर औंला बिजाउँछ त्यो जुत्ता लगाएको मानिसलाई थाहा हुन्छ, के हामी यो देशको नागरिक होइनौं ? श्रम तथा रोजगार मन्त्रलाय ,विभाग हाम्रो पनि अभिभाबक हो नि त । के , निर्णय गर्दा व्यवसायीसंग एक पटक छलफल गर्न सकिन्न । यी कुराहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीज्यू व्यवसायी संग १५ मिनेट समय छलफलमा बस्नु भएन र सिधै अध्यादेश मार्फत संसोधन पस्ताव लैजान खोजनुभयो । यसतर्फ संघमा आवद्ध व्यवसायीको हक हितको लागि सो पस्ताव हामीले रोकेका हौँ । अब आउने सरकारसँग व्यवसायीको अनुरोध यो छ की जुन दिपक बोहोरा कार्यदलले बनाएको मस्यौदामा एक पटक छलफलमा बसौं , के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, व्यवसायीलाई बाइपास गरेर जाँदा भोलि फेरी अर्को समस्या थपिन सक्छ त्यसैले एउटा सहमति गरेर आगाडी बढ्न आग्रह गर्छौं । विगतमा पूर्वाग्रह गर्ने श्रममन्त्री धेरै आए अहिले हामीले त्यस्ता व्यक्ति श्रममन्त्री बन्न नआउना भनेर प्राथना गरेर बसेका छौँ । 

अहिले नयाँ म्यानपावर दर्तामा व्यवसायीको बिरोध किन ? 

हामीसँग भएको श्रम बजार खाडीका ६ मुलुक सहित मलेशिया नै हो । यी देशमा कामदार पठाउन सरकारको निर्णयले मागपत्र घट्दै गयो । छिमेकी देशतर्फ हेर्ने हो भने भारत र चीनमा १ हजारको हाराहारी भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी छैनन् जहाँ हाम्रो भन्दा बढी कामदार विदेश जाने गर्छन । यहाँ अहिले ठुलो संख्यामा मागपत्र आएर धान्न नसकिएकोे भए नयाँ दर्ता गर्ने हो तर यहाँ भएका म्यानपावरको रेकर्ड हेर्दा २ सय म्यानपावरले वार्षिक १ सय १५० जना र ५० वटा जति म्यावपावर कम्पनीले करिब २०/२५ जना कामदार मात्र पठाएका छन् । अहिले मागपत्र ल्याउँदा अस्वथ्थ प्रतिस्पधा बढेको छ । हामीले बैदेशिक रोजगार नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्नु भनेको हो । कुनै सिण्डिकेट लागाउन खोजेको पटक्कै होइन यस क्षेत्र व्यवस्थित गरौ संख्या धेरै हुँदा सस्तोमा जान पाउने भन्ने होइन । यदि नयाँ कोहि व्यक्तिले डिमाण्ड पेपर ल्याउँछ भने हामी हाम्रो लाइसेन्स निशुल्क प्रर्योग गर्न दिन्छौं भनेका छौँ । यदि यसो गर्दा पनि हुँदैन भने कामदार पठाउन नसक्ने कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नुस संघले सहजीकरण गर्छ जसले गर्दा अनावश्यक लगानी जोगिन्छ ।

युएई सरकारको निर्णयले नेपाली कामदार मारमा परिरहेका छन् यसप्रति संघको धारणा के हो ?

नेपाल सरकारका निकाय कन्सुलर विभागले प्रमाणीकरण एउटा दुतावासले ४४ सय रुपैँया लिएर छाप हानिरहेको छ। दैनिक हजारौंको लाइन छ दैनिक १७ देखि १८ लाख रकम संकलन गरिरहेको छ यसरी हेर्दा वार्षिक ५० देखि ६० हजार नेपाली कामदार सो देशमा जान्छन । ४४ सयको हिसावमा त्यो रकम हेर्ने हो भने कति करोड रकम बाहिरियो यस विषयमा सरकारले बोल्नुपर्दैन ? माफियाले यस्तो गर्दा कामदारको हितमा बोल्नुपर्ने सस्थाहरु कोहि पनि बोलेनन् । डलरको खेती गर्ने एनजीओ आइएनजियो कहाँ हराए, कामदारको पक्षमा बोल्नुपर्दैन ? बरु हामी बोलिरहेका छौँ कामदारलाई असहज भएमा समस्या परेमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । हाम्रो अनुरोध यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ शिराबाट बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाइ व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ ।

अन्तमा यी यावत समस्या समाधान गर्न आगामी योजना के छन् ?

जव सरकाले पूर्णता पाउँछ, नयाँ श्रममन्त्री आएसंगै यी विषयमा छलफल हुनेछ । रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएमा कामदार आफै टिकट मूल्य तिरेर जान चाहेमा कामदार विदेश जान पाउनुपर्छ ।  साथै रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा म्यानपावर कम्पनीले कामदारको १ महिनाको तलब लिन पाउने तर्फ ध्यान जानेछ । यी दुई विषय व्यवस्थापन गरिसकेपछि पारदर्शी ढंगले हामी रसिद दिन्छौँ । राज्यको नीति नियम भित्र रहेर के के गर्नुपर्ने हो गर्न हामी तयार हुन्छौँ र भविष्यमा यहि रोजगारीको अवसर भएमा स्वत यो समस्या समाधान हुन्छ । अर्को कुरा  मेडिकल सिण्डिकेट, मलेसिया लगायतका देशमा जानको लागि विभिन्न शुल्कमा लिइने रकम खारेज गरौँ,ती निकायका देशलाई पत्राचार गरौँ मान्देनन् भने कामदार पठाउन स्थगित गरौँ । त्यहि कामदार पठाउनु पर्छ भन्ने के छ र नयाँ श्रम गन्तव्य खोजि गरौँ । कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने मेडिकल सस्थाहरु खारेज गरौँ र नयाँ शिराबाट अगाडी बढौं त्यसपछि मात्र  बैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवसायीको ठम्याई हो ।