प्राइम लोकेसनमा रहेको कुनै उजुर बाजुर नभएको अफिस डेकोरेसन सहित चलिरहेको म्यानपावर कम्पनी बिक्रीमा ।

चालु अवस्थामा रहेको साउदी आइडी भएको फर्निचर सहित पुरानो चलिरहेको म्यानपावर कम्पनी विक्रिमा, दोश्रो व्यक्तिले कष्ट नगर्नुहोला । 

यी दुई, पछिल्लो समय पत्रपत्रिकामा छापिएका विज्ञापनका नमूना हुन् । 

मनोज पराजुली | जेठ २२, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरु विक्रिका विज्ञापन बढ्न थालेका छन् । 'बैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने सरकारी नीतिलाई दोष दिंदै अब व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन' भन्दै म्यानपावर व्यवसायबाट नै पलायन हुन लागेको व्यवसायीले बताउन थालेका हुन् । 

कामदार विदेश पठाउने आधारमा गत वर्ष टप-५० भित्र परेको म्यानपावर नै बिक्रि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, काम गर्न सक्ने वातावरण देखिएन भन्दै एक व्यवसायीले भने 'मलेसियामा बढी कामदार पठाउने गर्थ्यौं, सरकारले बन्द गरेपछि आँफै बेरोजगार बन्यौं ।' सरकारले अघिल्लो वर्ष जेठ २ गतेबाट मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउन बन्द गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कामदारसंगै म्यानपावर संचालकलाई पनि परेको छ। 

पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर कम्पनीका शेयर खरिद विक्रिका लागि फाइल आउने क्रम बढेको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले बताए । म्यानपावर कम्पनीको खरिद बिक्रि प्रक्रिया नियमित भएपनि सरकारले धरौटी रकम बढाएपछि थप बढेको हुनसक्ने भुसालको भनाइ छ ।

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको छ । यसअघि २३ लाख बैक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऐनलाई संसोधन गरि ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक तीन हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरलाई ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी २ करोड, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाएमा एक करोड नगद र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड, त्यस्तै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढि कामदार पठाएमा २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी भदौ १८ सम्म तोकिएको धरौटी रकम जम्मा नगरे म्यानपावर खारेजीमा जाने व्यवस्था गरेको छ ।

धरौटी बढाउन आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्नु, बैदेशिक रोजगारीका मागपत्र अन्य देश जान शुरु, सरकारका नीतिगत निर्णयलाई मानेर काम गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि व्यवसायीले पेशा बदल्नु पर्ने अवस्था देखिएको संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना बताउँछन् । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले म्यानपावर क्षेत्र छोडेर अन्य कुनै व्यवसाय गर्ला तर तिनीहरुले विदेश पठाउँदै आएका अदक्ष कामदारलाई सरकारले कहाँ सेटल गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, भान्तनाले भने '१२/१४ वर्ष विचमा श्रोत मुलुकमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरि समय सापेक्ष नीति नियम नबनाउँदासम्म यस्ता समस्या रहिरहन्छ।' 

शेयर खरिद बिक्रि किन रोकियो ? 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले म्यानपावर कम्पनीको दर्ता रोकेको थियो तर पछि अदालतको आदेश लगायत विभिन्न कारणबाट म्यानपावर पुन: दर्ता हुन थालेका थिए । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले लाइसेन्स नम्बर १०३४ पछि दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीको कारोबार खुला गरिएपनि शेयर खरिद बिक्रि रोक्का गरेको छ, जसका कारण पनि नयाँ व्यवसायीले शेयर खरिद बिक्रि गर्न पाएका छैनन् ।  नयाँ म्यानपावर कम्पनीका उजुरीका फाइल बढी देखिएका कारण पनि खरिद बिक्रि रोक्नुपर्नेको मन्त्रालयको तर्क छ । तर कुनै कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रि हुने, कुनै कम्पनीको नहुने कारणले गर्दा विभागमा काम गर्न असहजता आएपछि शेयर खरिद बिक्रि खुलाउन श्रम मन्त्रालयलाई  पत्राचार गरिएको महानिर्देशक भुसालले बताए । म्यानपावरको कुनै कैफियत देखिए कारवाही गर्ने हो तर बिना कारण कुनै कम्पनीको शेयर कारोबार नै रोक्का गर्नु जायज नभएकोले बाटो खुला गर्न पत्राचार गरिएको भूसाल बताउँछन् ।        

बैदेशिक रोजगार ऐनले २ वर्षसम्म सय जना कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुरुप एकैघरका परिवारबाट सञ्चालित म्यानपावरहरू एक वर्षभित्रै मर्ज भइसक्नुपर्ने, नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।  तोकिएको धरौटी पुर्याउन सहज होस् भनेर सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर कुन विधि र प्रक्रियाका आधारमा मर्जरमा जान पाउने भन्नेबारे श्रम मन्त्रालयले हालसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

व्यवसायीले बृहत भेला मार्फत निर्णय नै गरेर गत शुक्रबारबाट १ हप्ताका लागि बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको उडान नै रोकेका छन् । पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न इजाजत लिन राख्ने धरौटी रकमको व्याज पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मर्जर हुने संस्थाहरुलाई उपयुक्त छुट, सुविधा र सहुलियत दिनुपर्ने, उपयुक्त सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने, मन्त्रालयमा सुचिकृत मेडिकल संस्था मार्फत मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुंदे माग राखेका छन् । तर श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीका मागबारे हालसम्म सुनुवाई गरेको छैन ।  

गत जेठ १७ गतेदेखि भोलि २३ गतेसम्म उडान ठप्प पार्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरे विरोध, संघर्ष र असहयोगका थप कार्यक्रम मार्फत अनिश्चित कालका लागि बैदेशिक रोजगार बन्द गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिइसकेका छन् ।