जेठ २१, काठमाडौँ । सरकारले  मलेसियाको रोजगारी नखोलेको भन्दै संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद  डा. डिला संग्रौला पन्त प्रस्तावक र रामबहादुर बिष्ट, देव प्रसाद तिमिल्सिनाको समर्थनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । डा. पन्तले नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारको  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको सांसद डा.संग्रौलाले जानकारी दिएकी छन् ।

के छ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा : 

नेपालको अहिलेको मूल समस्या नै रोजगारी रहेको छ । लाखौं बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न वर्तमान सरकारले सक्षमता हासिल गर्न सकेको छैन । नेपाल भित्रै नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो । देश भित्र रोजगारी अभावमा लाखौं युवाहरु रोजगारीको लागि विदेशीन वाध्य भएका छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट वन्चित भएका छन् ।

झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र बर्षेनी दशौँ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ र मलेसियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोज्न थालेका छन् । गत वर्ष कार्तिक १२ मा दुई देशबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता भए पनि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउने काम शुरु गर्न सकेको छैन ।

हजारौं मजदूरहरुलाई ठगी गर्ने कम्पनीहरु विरुद्ध कुनै कारबाही भएको छैन । १० हजार भरपाई दिएर २ लाख रुपैयासम्म लिने एजेन्सीलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । गत वर्षको आठ महिनामा ७७ हजार बढी युवा मलेसिया गएका थिए भने यस वर्षको सोही अवधिमा मलेसिया जाने नेपाली युवाको संख्या तीन हजारभन्दा कम छ ।

छलफल गर्नुपर्नाको कारण :

१. लाखौं नेपाली युवाहरुको गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियामा कूटनीतिक माध्यमद्वारा नेपाली कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी जति सक्दो चांडो रोजगार खुला गर्न ।

२. मलेसियाको रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखिकरण, मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको र श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा पारदर्शी हुन नसक्दा श्रमिक ठगीने क्रम बढदै गईरहेको छ । मलेसिया जान चाहने युवाहरुको मेडिकल जांच गर्ने संस्थाको छनोट गर्दा मलेसिया तथा नेपालका बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यसको प्रमाणका लागि मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता भएपनि ७ महिनासम्म पनि मेडिकल गर्ने संस्था सूचिकरण र छनोट गर्न नसक्दा रोजगारी खुल्न सकेको छैन ।

३. वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको १ साउनदेखि यसवर्ष २ जेठसम्म मलेसियामा  १९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन्ल । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत आर्थिक वर्षमा सबै मुलुकमा गरी ८२१ जना कामदारको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालीहरुलाई विदेश जानु अघि सुरक्षाको विषयमा व्याबहारिक जानकारी दिने व्यवस्था शुरु गर्नुका नेपाली दूतावासहरूलाई परिचालन गरी  नेपालीहरुको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन । 

४. वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था, विकृति र विसंगति हटाइ वैदेशिक रोजगारक्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन ।