जेठ ९, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले एजेन्टका गतिविधि विरुद्ध वैदेशिक रोजगार शुद्धीकरण मिसन चलाउने उदघोष गरेका छन् । प्रत्येक दिन उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका पीडितको क्षतिपूर्ति र विभागीय जरिवाना तिर्दा पनि होस नखुल्ने ? उनले फेसबुक स्टाटस मार्फत भनेका छन् "अब क्रमश: दलाल समेत समातिने छन् र ठगी मुद्दामा जाकिने छन् । 

विभागमा हाल दैनिक एजेन्टबाट  ठगिएका भन्दै दर्जनौं उजुरीहरु पर्ने गरेको छ त्यस्ता उजुरीहरु प्रति लक्षित गर्दै उनले अब आक्रमक रुपमा अगाडी बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । कामदारका पासपोर्ट होल्ड गर्ने देखि कामदारबाट चर्को शुल्क अशुल गर्ने क्रम नारिकिएको भन्दै विभागले कारवाही प्रक्रियालाई तीव्र पार्न लागेको हो।

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गरि एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेको थियो। खारेज गर्नु अगाडी कुनै एक म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टको रुपमा २ लाख रकम धरौटी जम्मा गरेर काम गर्दै आएका थिए। एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेपछि पनि हाल विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमा जोडिएर कामदारबाट पासपोर्टका साथै रकम लिने क्रम रोकिएको छैन। 

के गर्दैछ विभाग ?

विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई एजेन्ट नियुक्त नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७४ को उपदफा (२) को संसोधित प्रावधान अनुसार आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हटेकोले प्रतिनिधि नियुक्ति नगर्न विभागले निर्देशन दिइसकेको छ। 

साथै विभागले म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण तोकिएको ढाँचामा विभाग र श्रम कार्यालय ताहाचलमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सो बिबरण हरेक ६/६ महिनामा अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ। कर्मचारीको नाम, ठेगाना, नियुक्ति मिति, नियुक्ति अवधि, सम्पर्क नम्बर सहितको विवरण उल्लेख विभागमा दिनुपर्ने छ। 

बिभागले गत जेठ ३ गतेसम्म इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आफ्नो सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्न अन्तिम पटक म्याद दिएको थियो । तर उक्त्त समयसीमा भित्र पनि कर्मचारीको विवरण र शाखा संचालन लगायत विवरण सूचना अद्यावधिक गर्न अटेरी ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीको अनलाइन कारोबार रोक्का गरिसकेको छ । 

बैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन भए पनि नियमावली संसोधन हुन सकेको छैन । विभागले ऐन मार्फत आएको व्यवस्थालाई नियमावली नहुँदा पनि सम्बोधन गर्ने गरि आवश्यक तयारी गरिरहेको महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसाल बताउँछन् । हाल म्यानपावर कम्पनीहरुको आधिकारिक कर्मचारीहरुको विवरण संकलन कार्य सकिएको छ उनले भने "यदि कसैको बाँकि छ भने पुष्टि हुनेगरी आएपछि तिनीहरुको पनि अपडेट हुन्छ।" 

अब ऐन प्रतिकुल हुनेगरी नियमावली आउने कुरै छैन तर आउन ढिला भए पनि ऐनको अधिकारमा टेकेर वैकल्पिक कानूनी बाटो लिन विभाग तयार रहेको उनले बताए। भोलिका दिनमा कसैले एजेन्टलाई पैसा दिएको थियो भन्दै विभाग आएमा उहाँहरु कानूनी रुपमा पछाडी पर्नुहुन्छ महानिर्देशक भुसालले भने "सेवाग्राहीले कारोबार गर्दा कम्पनीको आधिकारिक परिचयपत्र, प्रमाणपत्र नहेरी सेवा शुल्क दिनु भएन।" हाल एजेन्ट भन्दै कोहि कसैको पासपोर्ट होल्ड गर्ने काम गरेमा कानूनी रुपमा कारवाही गर्नेगरी विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेको भुसालले बताए ।