मनोज पराजुली | बैशाख २९, काठमाडौं ।  बैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया जाने कामदार दैनिक ठगीमा पर्दा समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक बनेर बसेको छ । 

श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष जेठ २ अगाडी मलेसियाको कलिङ भिषा आइसकेकाहरुको लागि गत चैत्र १८ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो । 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहजीकरणमा श्रम कार्यालय ताहाचालबाट आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको थियो । सो पश्च्यात हालसम्म १९ सय कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका श्रम कार्यालय ताहाचलले जानकारी दिएको छ ।  

तर हाल कलिङ्ग भिषा बाहेकका कामदारको पनि धमाधम मेडिकल ४५००/- र जिएसजी मार्फत ३२००/- रकम अशुल भइरहंदा श्रम मन्त्रालयले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अनुगमन गरि आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने भए पनि खुलम-खूला अबैध शुल्क अशुल गर्न ति संस्थालाई छुट दिईरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्दा मलेसिया रोजगारी खुलेको भन्दै कामदार ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।

मलेसिया खुलेको भन्दै केहि म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले गाउँ-गाउँबाट कामदारलाई काठमाडौं बोलाएर जिएसजी सर्भिस पुर्याएका छन् । हाल केहि दिन यता महाराजगंज निर्मल निवास नजिक रहेको जिएसजी सर्भिसमा कामदारहरुको भिड देख्न सकिन्छ ।

विभिन्न म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले कामदारको पासपोर्ट होल्ड गराएर राख्न थालेका छन् । साझा सवाललाई प्राप्त जानकारी अनुसार यसअघि मलेसिया पठाउँदै आएका विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदारहरुको पाससपोर्ट होल्ड गराउन उद्दत देखिएका छन् ।

अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले ४५ दिनभित्र सबै काम हुने र मलेसिया जान पाउने आशा देखाएर मेडिकल र जिएसजी गर्न लगाएको साझासबालको सम्पर्कमा आएका कामदारले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले उपलब्ध गराएको पासपोर्ट बनेका मितिका आधारमा हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको कलिङ्ग भिषा आएको छैन अर्थात गत वर्ष जेठ २ गते अगाडी उनीहरुले म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाएका थिएनन् भन्ने स्पष्ट छ । 

कलिङ् भिषा आएका बाहेकहरुलाई पनि म्यानपावरले ४५ दिनमा सबै काम हुन्छ भनेपछि धनगढीबाट काठमाडौं आएर जिएसजी मार्फत ३२००/- तिरेर घर गएको हो एक कामदारले भने “म्यानपावरले पुन: मेडिकल गर्न काठमाडौं बोलाएपछि मेडिकल पनि गरेको छु ।’’ म्यानपावरले सेक्युरिटी गार्डको लागि १ लाख भन्दा बढी रकम माग गरेको उनले बताए ।  

यसै बिषयमा जिएसजि सर्भिसकै क्रममा भेटिएका एक जनाले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा भने 'बिचरा हामी ! श्रम मन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेर अवैध भनेको संस्थामा ३२०० बुझाउन आउनुपरेको छ ।' उनले व्यंग्यात्मक मुद्रामा फेरी भने 'मन्त्रीज्यूले आफैले गरेको हस्ताक्षर समेत बिर्सनुभयो कि जस्तो छ । राम्रो भनिएका मन्त्रीज्यूकै जिम्मेवारी पर्ने ठाउँमा त यतिसम्म मनपरी छ भने अरु ठाउँको के कुरा गर्नु ?'

मलेसियाको लागि नयाँ डिमाण्ड नआएपनि म्यानपावर कम्पनीले पुराना डिमाण्ड देखाउंदै धमाधम अन्तर्वार्ता समेत गराई सकेका छन् । जाने कामदारलाई सेटिङ्गमा श्रम स्वीकृति निकाल्ने चलखेल शुरु भएको श्रोत बताउँछ ।  

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले गत वर्ष जेठ २ गते मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रुपमा बिभिन्न नाममा उठाउँदै आएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो निर्णय पश्च्यात कामदारबाट रकम अशुल गर्नको लागि स्थापित भएका माइग्राम्स, वायोमेट्रिक, ओएससी, भिएलएन, जीएसजी गरि ५ संस्था खारेजीमा परेका थिए । तर मन्त्री आँफैले खारेज गरेका संस्था जिएसजी सर्भिसले अबैध रुपमा रकम संकलन गरिरहँदा श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा जारि गरिसकेको छैन । जिएसजिले पहिलेनै कलिङ भिषा आएकाहरुको मात्र नभई मलेसिया जान चाहने नयाँ कामदारहरुबाट समेत धमाधम रकम अशुली गरिरहेको पाइएको छ । 

प्रमाण खोज्दैछु : श्रममन्त्री विष्ट 

मलेसिया खुलेको नाममा मेडिकल र जिएसजी मार्फत कामदार ठगीबारे प्रमाण खोजिरहेको श्रममन्त्री विष्टले साझासबाललाई बताए । आँफैले खारेज गरेका संस्थाले अबैध रुपमा रकम लिई रहंदा कारवाही किन हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मन्त्री विष्ट भन्छन् "कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाइदैन, यसबारे तपाईसंग प्रमाण भए मलाई दिनुस्, म पनि प्रमाण खोज्दैछु ।" 

मन्त्री विष्टले प्रमाण मागीरहँदा अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको श्रम मन्त्रालय हालसम्म के गरेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । 

साझासबालले यसअघि जिएसजी सर्भिसले अबैध रुपमा रकम संकलन गरिरहेको खुलासा गरेको थियो । मलेसिया रोजगारी खुलेको भन्दै जीएसजी सर्भिसले 'इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेनस’ (आईएससी) बापत प्रति कामदार ३२ सय रुपैंया रकम संकलन गरिरहेको छ । हामीले यो बिषयलाई स्थलगत अध्ययननै गरेर भिडियोनै तयार पारेको थियो । 

हेर्नुहोस् भिडियो 

सरकारसंग समन्वय गर्ने बाटो बन्द भयो: संघ अध्यक्ष, गुरुङ   

केहि म्यानपावर व्यवसायीका पछिल्ला गतिविधिसँग नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि रुष्ट देखिएको छ ।  मलेसिया खुलेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले कामदारको पासपोर्ट होल्ड गराउने, मेडिकल र जिएसजी गर्न लगाएकोबारे संघको आधिकारिक धारणा माग गर्दा अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीकै कारण सरकारसंग बोल्ने बाटो बन्द भएको प्रतिक्रिया दिए । हिजो मलेसियाको रोजगारी खुलाउन संघले सरकारसंग जसरी कुरा गर्न सक्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन । गुरुङले भने "व्यवसायीले कामदारको पासपोर्ट होल्ड गर्न प्रतिष्पर्धा गर्ने, मेडिकल र जिएसजीमा पैसा जम्मा गर्न थालेपछि मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्ला भन्ने अनिश्चितता झन् बढेको छ ।" सरकारले संघलाई व्यवसायीले के आधारमा कामदारको मेडिकल र जिएसजी गर्न लगाएको ? भनि सोधेमा संघले दिने जवाफ नै नभएको उनको भनाइ छ ।