असार १९, काठमाडौं। राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई नै दवाबमा पारेर राजस्व संकलन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव घिमिरेले बढी मात्रामा राजस्व उठाएर निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने सरकारको नियत नरहेको बताएका हुन्। 

सरकार निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अघि बढ्न खोजेको हो उनले भने 'आर्थिक क्रियाकलाप दबाएर सरकार चल्न सक्दैन, 'व्यवसाय सुरु गर्ने, त्यसलाई विस्तार गर्ने र त्यसपछि मात्रै राजस्व संकलन गर्नेगरी मात्र सरकारको ध्यान जानेछ ।'

सरकार व्यवसायीसँग समस्या समाधानका लागि सदैव छलफल गर्न तयार रहेको सचिव घिमिरेले बताए । अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाका गुनासा/जिज्ञासा अनलाइन मार्फत नै राख्न/ टिपाउन सकिने गरि छिट्टै मन्त्रालयको वेबसाइटमा व्यवस्था गरिने उनले बताए । सरकारले ल्याएका ऐन नियम परिवर्तन नै हुँदैन भन्ने होइन उनले भने 'आवश्यकताका आधारमा संविधान त गतिशील हुन्छ भने ऐन नियम किन नहुने ?' 

सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउनु पुर्व राजस्व समितिको बैठक बस्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीले संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत विषयमा जोड दिएकोले सबैको समस्या सुन्न नसकिएको स्वीकार गरे । सरकारले योजनाका साथ नै तलब भुक्तानीमा प्यान कार्ड अनिवार्य गरेको हो उनले भने 'प्यान कार्ड लियो कि, करमा पर्यो भन्ने भ्रम छ रहेकोले त्यसलाई हटाउन जरूरी छ ।'

कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकार राजस्वमुखी हुँदा जनतालाई पर्ने प्रभावलाई पनि ध्यानमा दिन आग्रह गरे। नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद ढकालले निर्यात क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको बताए । निर्यात प्रतेक वर्ष घट्दै गएको छ, ढकालले भने 'सरकारले निर्यातको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम व्यवसाय प्रवर्धनका लागि छुट्याईदिनुस ।' त्यस्तै खाध्य तथा थोक बिक्रेता संघका अध्यक्ष देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठले गरिव जनतालाई मार पर्नेगरी दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा भ्याट लागू गरेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरे । 

४ लाख कमाइले श्रीमती पाल्न सक्दैनौं भनेपछि..... 

छलफलमा सहभागीका गुनासा सुनेपछि सचिव घिमिरेले एक प्रसंङ्ग निकाल्दै भने 'तपाइहरु सरकारले केहि गरेन भन्नुहुन्छ तर चेम्बर अफ कमर्शले नै करको दयारा कम भयो भनेपछि सरकारले करको दायरा  ४ लाख ५० हजार पुर्याएको बिर्सिनुभयो ।' सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वजेट मार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा ५० हजारले बढाएर वार्षिक चार लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । गत वर्ष यस्तो सीमा साढे तीन लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै गरि दम्पत्तीका आयकरको सीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीले सरकारले लागू गरेको प्यान कार्ड व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । हाल निर्माण क्षेत्रमा करिब २५ लाख भारतीय मजदुर कार्यरत रहेको भन्दै तिनीहरुको तलब भुक्तानीमा प्यान कार्ड अनिवार्य कसरी गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले बजेट ल्याउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले स्वागत गरेको स्मरण गर्दै सचिव घिमिरेले भने 'तर अहिले आएर बजेट भित्रका असन्तुष्टि आउनुलाई कसरी लिने ?'