असार १, काठमाडौँ | राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गरेको छ | स्थानीय ,प्रदेश र संघीयगरी  तीनवटै तहका सरकारले पाउने बजेट छुट्याएको छ |  जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

नेपालमा ६ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले रोयल्टी प्राप्त गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट रु. ४ अर्ब ५६ करोड रोयल्टी संकलन हुने आकलन  गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत २५/२५ प्रतिशत गरि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँटफाँट हुने व्यवस्था  छ ।

यस अनुसार आयोगले रकमनै बाडफाड गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ | प्राकृतिक श्रोत बाट प्रदेशले १ अर्ब १४ करोड २ लाख र स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख पाउनेछन् |

प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजनाबाट अतिप्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थितिजस्ता बिषयलाई आधार बनाएर उक्त रोयल्टी फरक-फरक तरिकाले बितरण गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ । पर्वतारोहण, खानी तथा खनिज, जलविद्युत, राष्ट्रिय वन र संरक्षित वन गरी ५ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीलाई बाँडफाँट गरिएको हो ।  पहिलोपटकआयोगले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको आधार तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

प्रदेश नं १,

१ नम्बर प्रदेशमा पर्वतारोहणको सबै भन्दा धरै रोयल्टी दिएको छ | जसमा १३ करोड ९४ लाख रुपैया रहेको छ | खानी- खानिजमा  ६९ लाख १४ हजार | जलविद्युतमा १ करोड ६५ लाख ,राष्ट्रिय वनमा ३ करोड ८८ लाख र संरक्षित वनमा ४ करोड ५३ लाख गरि कुल २४ करोड ७० लाख रुपैया १ नम्बर प्रदेश लाई दिएको छ |

प्रदेश नं २,

प्रदेश नम्बर २ मा भने पर्वतारोहण,खानी- खानिज र  जलविद्युतमा  रोयल्टी दिएको छैन | राष्ट्रिय वनमा ३५ लाख ६३ हजार र संरक्षित वनमा ७४ लाख ५५ हजार रुपैया गरि कुल १ करोड १० लाख रोयल्टी दिएकों छ | यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संरक्षित वनमा रोयल्टी दिइएको छ |

प्रदेश नं ३,

३ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी  जलविद्युतमा  रोयल्टी दिएको छ जसमा २७ करोड ४३ लाख ,त्यस्तै  संरक्षित वनमा ५ करोड ६१ लाख , खानी- खानिजमा ३ करोड ६७ लाख, पर्वतारोहणमा १ करोड ५७ लाख र राष्ट्रिय वनमा ९० लाख ३९ हजार गरि कुल ३९ करोड २० लाख रोयल्टी दिएको छ |

गण्डकी प्रदेश,

यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वनमा २ करोड ६७ लाख रुपैया  रोयल्टी दिएको छ | संरक्षित वनमा २ करोड ४३ लाख ,पर्वतारोहणमा १ करोड १८ लाख, खानी- खानिजमा ४ लाख २० हजा र जलविद्युतमा  र ९१ हजार ५ सय ५६ रुपैया गरि कुल ६ करोड ३५ लाख रोयल्टी दिएको छ |

प्रदेश नं ५,

सबैभन्दा बढी जलविद्युतमा १८ करोड ३१ लाख त्यसपछि  खानी- खानिजमा ५ करोड ९४ लाख, राष्ट्रिय वनमा १ करोड ८९ लाख, संरक्षित वनमा १ करोड ५२ लाख र पर्वतारोहणमा ३७ हजार ८ सय ४८ गरि कुल २७ करोड ६७ लाख रुपैया रोयल्टी दिएको छ |

कर्णाली प्रदेश,

सबैभन्दा बढी जलविद्युतमा ६ करोड २८ लाख २९ हजार ,संरक्षित वनमा १ करोड ७६ लाख, राष्ट्रिय वनमा ८६ लाख ३४ हजार ,खानी- खानिजमा १५ हजार ३ सय ७३ र पर्वतारोहणमा  १० लाख २२ हजार गरि कुल ९ करोड १ लाख ५४ हजार रोयल्टी दिएको छ |

सुदुरपश्चिम प्रदेश,

सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वनमा  ५ करोड ३७ लाख, राष्ट्रिय वनमा ४४ लाख ८ हजार, जलविद्युतमा १२ लाख २९ हजार, पर्वतारोहणमा १ लाख ५९ हजार, र खानी- खानिजमा १ लाख २७ हजाररुपैया गरि कुल ५ करोड ९६ लाख रोयल्टी दिएको छ |