दामोदर रेग्मी । साउन ११, काठमाडौं । राज्यको विशेष पहुंच पुग्न नसकेको वा सरकारी संरचनाको कार्यमात्रले अपुग भएका क्षेत्र,वर्ग , समूह र मुद्दाहरुको हितको प्रबध्र्दनको लागि स्वस्फुर्त रूपमा स्थापना र सञ्चालन हुने हुँदा व्यवहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी संयन्त्र बन्न सक्दछ ।

गैरसरकारी संस्था शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हुन् । नाफारहित , स्वयंसेवी भावना, स्वतन्त्र समाजका विभिन्न सरोकारहरुमा एकल र साझेदार संस्थाको रुपमा काम गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाहरुको स्थापना भएको हुन्छ । राज्यको विशेष पहुंच पुग्न नसकेको वा सरकारी संरचनाको कार्यमात्रले अपुग भएका क्षेत्र,वर्ग , समूह र मुद्दाहरुको हितको प्रबध्र्दनको लागि स्वस्फुर्त रूपमा स्थापना र सञ्चालन हुने आपसी सद्भाव तथा समझदारीको आधारमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने हुँदा सरकारी क्षेत्रको तुलनामा गैरसरकारी संस्था बढी व्यवहारिक, सक्रिय, गतिशील, प्रभावकारी तथा कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै पनि राष्ट्रको विकास र उत्थानमा आफ्ना विविध कार्यक्रमहरूको माध्यनद्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता रही आएको छ ।

गैर सरकारी संस्था शब्दको प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९४५ मा स्थापना भएसँगै संयुक्त राष्ट्र संघले प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार कुनै पनि निजी क्षेत्र जो सरकारी नियन्त्रण भन्दा वाहिर छ र मुनाफा रहित छन् भने तिनीहरुलाई गैर सरकारी संस्था भनिन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउनेतर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कार्यक्षेत्र र कार्य विशिष्टताको झुकावको आधारमा च्यारिटेवल संस्थाहरु , सेवामूलक, सहभागितामूलक, सशक्तिकरणमूलक गैरसरकारी संस्थाहरुका स्वरुपहरु हुन् । त्यस्तै गरी गैरसरकारी संस्थाहरुका प्रकारहरुमा समुदायमा आधारित संस्था, शहरी क्षेत्रमा विस्तारित संस्था,प्रादेशिक र स्थानीय तहका संस्था, राष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पर्दछन् । जनकल्याण, सामुदायिक विकास, दिगो विकास, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार, द्धन्द ब्यवस्थापन, शान्ति निर्माण र पुर्नस्थापना गैरसरकारी संस्थाहरुका विकास क्रमका प्रवृत्तिहरु ह्ुन् जसलाई पुस्ता भन्ने गरिन्छ । नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा रहेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउने तर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारको विकास प्रयासमा सहयोगीको रूपमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूबाट पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा प्रवाह गराउने तर्फ जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको अवधारणाको शुरुवात तुलसी मेहर श्रेष्ठको चर्खा अभियानवाट शुरु भएको मानिन्छ । सन् १९२३ को चर्खा अभियान, महागुठी, सन् १९७९को महिला आश्रम यसका उदाहरणहरु हुन् । तुलसीमेहरले गान्धी, चर्खा र नेपाली जीवनशैलीबारे प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणालाई जाहेर गरे ।साथै उनैको सल्लाहमा चन्द्रशमशेर ले ’श्री चन्द्रकामधेनु चर्खा प्रचारक महागुठी’ को स्थापना गरे । राणाले त्यस महागुठीको हर्ताकर्ता तुलसीमेहरलाई नै बनाए । तुलसीमेहरले महागुठीमा चर्खा सिकाउन विधुवा र दलितलाई प्रश्रय दिए । साथै तिनीहरूको सहयोगका लागि उनले मुठ्ठीदानको पनि अभियान चलाए । ग्रहणदान लिने पनि उनैले शुरुवात गरे । उनले चन्द्रशमशेरको कार्यकालभरि नेपालीलाई खादीको लुगामा प्रोत्साहन गरे । त्यस्तै दयावीरसिंह कंसाकारको परोपकार औषधालय अर्को महत्वपूर्ण प्रयास हो ।

सवै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नकारात्मताको एउटै कसीमा राखेर हेर्नुृ उचित होइन तथापि यिनीहरुको संख्यात्मक वृध्दि संगै नकारात्मक प्रभाव पनि वढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरु को परिचालन र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु भैका छन् जसमध्ये समाज कल्याण ऐन, २०४९, गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, सदस्य कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरुको आचार संहिता २०६७लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिका लागि सेवा पु¥याउन र समाजका पिछडिएका वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ समाज कल्याण ऐन, २०४९ को व्यवस्था भएको छ । यस ऐनले नेपाल र नेपाली समाजको सर्वांगीण विकासको लागि समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यहरूसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवन यापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैर सरकारी सामाजिक संघ संस्थाहरूको आवश्यकता महशुस गरेको छ ।

सरकारी स्तरबाट सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा परिचालन गर्ने सम्भावना रहनु जस्ता विषयले सरकार गैरसरकारी संस्थाहरू वीच निम्न क्षेत्रहरुमा सहकार्यको आवश्यकता सामयिक विषय बन्दै गएको छ ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लामो अनुभव, सामाजिक विषययहरुमा दिगो संलग्नता, सरकारको सहयोगी निकायको रुपमा विकसित हुदै गएको , गैरसरकारी संस्थाहरू संस्थागत पँुजी आर्जन गरी स्वनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएका, विकास सहायता नीति, २०७१ बाट यिनीहरूको भूमिका सुनिश्चित भएको, आर्थिक क्षेत्रहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका एवम् लगानीमा उल्लेखनीय विस्तार हुदै गएको , सरकारी स्तरबाट सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा परिचालन गर्ने सम्भावना रहनु जस्ता विषयले सरकार गैरसरकारी संस्थाहरू वीच विभिन्न क्षेत्रहरुमा सहकार्यको आवश्यकता सामयिक विषय बन्दै गएको छ ।

सामाजिक पूजी , सामाजिक उर्जा र जन सरोकारका विषयका प्रभावकारी पैरवी क्षमताको कारणले गैरसरकारी संस्थाहरु आपूर्ति पक्ष( सरकार) लाई सहजीकरण गर्ने र माग पक्ष ( जनता) लाई सवलीकरण गर्ने काममा एउटा सवल सम्बन्ध सेतुको सकारात्मक संवाहक वन्न सक्ने क्षमतालेयुक्त छन् ।

हुन त सवै गैर सरकारी संस्थाहरुलाई नकारात्मताको एउटै कसीमा राखेर हेर्नुृ उचित होइन तथापि यिनीहरुको संख्यात्मक वृध्दि संगै नकारात्मक प्रभाव पनि वढ्दै गएको देखिन्छ ।राज्य संरचनाको सुशासनमा टेवा दिने , जवाफदेहिता र पारदर्शिताको वारेमा प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, स्वच्छता र स्वतन्त्रता माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसको चित्तबुझ्दो जवाफ प्रतीक्षारत बनेको छ । देशका गाउं गाउं कुना कुनामा नागरिक सेवा , सामाजिक उत्थान र हित प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा संलग्न रहनु पर्ने संस्थाहरु शहर बजारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक पूजी र उर्जाको संवाहक गैरसरकारी संस्थाहरु कहिलेकाही वादगत प्रभावमा रुमल्लिएको, सामाजिक सहिष्णुतामा विचलन ल्याउने कारक तत्व र विकास साझेदारहरुको सहयोगलाई खण्डीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

गैर सरकारी संस्था हरु आफै सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर सावित भएको प्रश्न अव अनुत्तरित रहनु हुदैन ।

शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका सदैव विशिष्ट रहने गर्दछ । सामाजिक पूजी , सामाजिक उर्जा र जन सरोकारका विषयका प्रभावकारी पैरवी क्षमताको कारणले गैरसरकारी संस्थाहरु आपूर्ति पक्ष( सरकार) लाई सहजीकरण गर्ने र माग पक्ष ( जनता) लाई सवलीकरण गर्ने काममा एउटा सवल सम्बन्ध सेतुको सकारात्मक संवाहक वन्न सक्ने क्षमतालेयुक्त छन् ।संघीय संरचनामा सहजीकरण , सवलीकरण र सहकार्यको भूमिका अझै प्रखर रुपमा स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर सरकारको सुशासनको वारेमा प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्ने र सरकारलाई सुशासनको मार्गमा डोहोर्याउन सहयोग गर्ने गैर सरकारी संस्था हरु आफै सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर सावित भएको प्रश्न अव अनुत्तरित रहनु हुदैन । नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएका नीतिगत व्यवस्था, इस्तानवुल सिध्दान्त र अन्य समसामयिक मर्यादाको पालना वाट शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरु अझै प्रभावकारी वन्नु पर्ने स्थिति छ ।

(प्रशासन र संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)